राष्ट्रसेवकले गर्नुपर्ने काम |

सर्त पालना नगरेको तथा कानून विपरित अनुमतिपत्र 'होल्ड' गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब साढे ५६६ मेगावाटका १० जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र 'खारेज' गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
खारेज हुने आयोजनामा ४०० मेगावाट तल्लो अरुण, ६० मेगावाट भोटेकोसी-५, ३६ मेगावाट करुवा खोला, १७.५ मेगावाट छारेखोला, १४.३ मेगावाट माथिल्लो मैलुङ, १८ मेगावाट माथिल्लो सोलु छन्।

राष्ट्रसेवकले गर्नुपर्ने काम नगर्ने ढिला गर्ने, आफूले गर्नुपर्ने तलका लागि गर्न लगाउने, कानुनमा गर्नुपर्ने अधिकारीले आफूले नगरी माथि निर्णय गर्न पठाउने, माथिका अधिकारीले तलको अधिकारीको अधिकारलाइ खोसेर आफै निर्णय गर्ने अख्तियारको दुरुपयोग हो । यस्तालाइ अनुचीत कार्य भनिन्छ र यसो गरेमा नोक्सानी पार्नेलाइ क्षतिपूर्ति भराउने र विभागीय कार्यवाही गराउन अख्तियार आयोगले निर्दैशन दिन सक्छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमलाइ आफूले गर्नुपर्ने काम ४ वर्षसम्म झुलाएको भन्ने आरोपमा अब कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिनू र विभागीय कार्यवाही गर्नु भनेर हालै अख्तियार आयोगले सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ ।
अब सबै मन्त्रालय र विभागहरुमा अख्तियारको भिजिलेन्स सेल स्थापना गर्ने बेला आएको छ । सरकारका निकायहरु सेवाग्राहीका गुनासो सुन्दैनन् र सुन्ने सुनाउने संयन्त्र पनि छैन । किनभने फाइदा कमाउने पदमा लाने, सरुवा गर्ने, काजमा लैजाने जस्ता सबै काम लेनदेख, भनसुन र मन्त्री नेताका दवावका भरमा हुने गर्छ । यसो भएपछि सरकारी संयन्त्रमा त्यस्ता अधिकारीलाइ कसैले कसैलाइ कार्यवाही गर्न सक्ने वा गर्ने आँट गर्ने कुरै आउदैन । फाइदा पुग्ने पदमा भएकाहरुको पछाडी ठूलाबडाको संरक्षण हुन्छ र त्यस्तालाइ कसैले कार्यवाही गर्दा कार्यवाही गर्नेले नै दुःख पाउने हुन्छ ।